Förderprogramm für Unternehmen zum Aufbau von Schnellladeinfrastruktur für Pkw und Lkw
BMDV fördert Schnelllader in Unternehmen
Das neue Förderangebot wird den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur inklusive eines Netzanschlusses für den Betrieb von gewerblich genutzten Pkw und Lkw finanziell unterstützen.
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat ein neues Förderprogramm für nicht öffentliche Schnellladestationen beschlossen. Dieses richtet sich vornehmlich an Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie Flottenanwender. Neben der bislang besser ausgebauten Instrastruktur von AC-Stationen sollen jetzt besonders das Netz von DC-Säulen modernisiert werden. DC-Stationen arbeiten im Unterschied zu AC-Ladepunkten mit Gleichstrom, wodurch eine schellere Ladezeit erreicht werden kann. Dies erhöht allerdings die Anschaffungskosten.
Neben den Ladepunkten für Pkw sind erstmals in einem größeren Rahmen auch Ladepunkte speziell für Lkw förderfähig. Für den Aufruf steht ein Fördervolumen von bis zu 400 Millionen Euro zur Verfügung. Das Auszahlung der Förderung werden unter Berücksichtigung des Eingangsdatums priorisiert – schnell sein lohnt sich also.
Die individuelle Förderhöhe kann bis zu fünf Millionen Euro je Unternehmen betragen. Großunternehmen können eine Förderquote von bis zu 20 %, kleine und mittlere Unternehmen sogar von bis zu 40 % erhalten. Die Unterstützung je Ladesäule lässt sich der folgenden Tabelle entnehmen:
Unternehmensgröße | DC-Ladeleistung bis 149kW | DC-Ladeleistung ab 150 kW |
Kleine und mittlere Unternehmen | 14.000€ | 30.000€ |
Große Unternehmen | 7.000€ | 15.000€ |
Folgende Kriterien sind für die Antragsberechtigung zu erfüllen:
- Für Ladepunkte ab 50 kW mit DC (Gleichstrom) + nötige Umfeldmaßnahmen wie bspw. Ertüchtigung des Netzanschlusses
- Nur für nicht-öffentliche Ladepunkte
- Die Zweckbindungsfrist beträgt zwei Jahre
- Der genutzte Strom muss aus erneuerbaren Energien stammen
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